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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश किया

-इनकम टैक्स स्लैब को 2.5 लाख से बढ़ाकर
तीन लाख किया गया
-तीन से पांच लाख की आय पर पांच फीसदी
टैक्स
-इनकम टैक्स ढांचे में बड़ा बदलाव किया गया
-धार्मिक डोनेशन पर टैक्स छूट घटाई गई
-राजनीतिक दल 2000 तक ही नकद चंदा ले
सकेंगे
-राजनीतिक पार्टियां चेक या डिजिटल डोनेशन ले
सकेंगी
-ट्रांजैक्शन लिमिट तय करने के लिए आईटी
एक्ट में बदलाव होगा
-3 लाख से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन की इजाजत
नहीं होगी
-2 करोड़ तक बिक्री वाले दुकानों की आय 8
फीसदी की जगह 6 फीसदी मानी जाएगी
-50 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियों को
टैक्स में पांच फीसदी छूट
-छोटी कंपनियों को टैक्स में 25 फीसदी की छूट
-स्टार्ट अप के लिए कंपनियों को सात साल तक
टैक्स में छूट
-सस्ते घर की स्कीम में बदलाव किया गया
-सस्ते घर, रीयल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए
योजना में परिवर्तन
-नोटबंदी की वजह से लोगों को अपनी आय
ज्यादा बतानी पड़ी
-नोटबंदी के दौरान 1.09 करोड़ खाते में 2.80
लाख करोड़ रुपए जमा हुए
-टैक्स चोरी का भार ईमानदार टैक्स पेयर्स पर
पड़ता है
-2.7 लाख कंपनियों ने नुकसान दिखाया
-1.72 लाख लोग ही 50 लाख से ज्यादा आय
दिखाते हैं
-सिर्फ 24 लाख लोग 10 लाख से ज्यादा आय
दिखाते हैं
-अब डाकघरों में भी बनेंगे पासपोर्ट, हेड पोस्ट
ऑफिस अब पासपोर्ट ऑफिस की तरह काम
करेंगे
-हर साल 2500 करोड़ रुपए डिजिटल पेमेंट का
लक्ष्य
-जिनके पास डेबिट, क्रेडिट कार्ड नहीं वो आधार
बेस्ड पेमेंट करेंगे
-अब तक 125 लाख लोगों के मोबाइल में भीम
ऐप्प
-डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए भीम
ऐप्प शुरू किया गया
-नेशनल हाईवे के लिए 64,900 करोड़ रुपए
-एलआईसी में वरिष्ठ नागरिकों को 8 फीसदी
ब्याज दर तय
-मेट्रो रेल के लिए नई नीति की घोषणा होगी
-शेयर बाजार में आईआरसीटीसी बतौर कंपनी
लिस्टेड होगी
-आईआरसीटीसी के जरिए ट्रेन टिकट की बुकिंग
पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा
-इंटरनेट से रेलवे टिकट बुकिंग सस्ती
-2019 तक सभी ट्रेन में बायो टॉयलेट लगाने
का लक्ष्य है
-पर्यटन, तीर्थ के लिए नई ट्रेन शुरू होगी
-स्वच्छ रेल के लिए क्लीम माई कोच योजना शुरू
की जाएगी
-राष्ट्रीय रेल सुरक्षा के लिए एक लाख करोड़
रुपए का आवंटन
-रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय
सुरक्षा कोष बनाया जाएगा
-रेलवे के लिए 1 लाख, 31 हजार करोड़ रुपए
का आवंटन किया गया गहै
-वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार कार्ड बेस्ट
स्मार्ट योजना शुरू होगी
-2017 तक कालाजार, 2020 तक खसरा को
खत्म करने की योजना
-2025 तक टीबी की बीमारी को खत्म करेंगे
-श्रम कानूनों को सरल बनाया जाएगा
-राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाए जाएगी
-झारखंड और गुजरात में दो नए एम्स बनाए
जाएंगे
-5 स्पेशल टूरिज्म जोन बनाए जाएंगे
-2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी
-गर्भवती महिलाओं को 6 हजार रुपए दिए जाएंगे
-350 ऑनलाइन कोर्स की शुरूआत की जाएगी
-2019 में बेघरों को एक करोड़ घर देने का
लक्ष्य
-दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए 4814
करोड़ खर्च करेंगे
-2022 तक स्किल इंडिया के तहत पांच लाख
लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी
-5 साल में तालाबों को ठीक किया जाएगा
-प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 27 हजार
करोड़ खर्च करेंगे
-मनरेगा के लिए अब 48 हजार करोड़ रुपए का
प्रस्ताव
-मनरेगा के लिए हमने ज्यादा पैसे दिए और
ज्यादा खर्च भी हुए
-प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100
दिन के रोजगार की गारंटी
-गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत बनाने की सरकार की
कोशिश होगी
-सरकार ने भारत में कारोबार करने को और
आसान बना दिया है
-नाबार्ड के लिए 20 हजार करोड़ की अतिरिक्त
राशि दी गई
-नॉर्थ ईस्ट के किसानों को लोन देने में तरजीह
दी जाएगी
-देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए नए मिशन
-कृषि विकास दर 4.1 फीसदी रहेगी
-जीएसटी से देश को गति मिलेगी- जेटली
-किसानों की आय पांच साल में दोगुनी होगी
-टैक्स को लेकर ईमानदार व्यक्तियों का सम्मान
-ग्रामीण क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा
निवेश की जरूरत
-युवाओं और गरीबों को ज्यादा सुविधाएं देना
हमारा लक्ष्य
-खरीब, रबी फसलों की बुआई में बढ़ोतरी हुई
-अच्छी फसल के लिए किसानों को सस्ते कर्ज
मुहैया कराना जरूरी
-रेल बजट का आम बजट के साथ विलय
ऐतिहासिक
-बजट इसलिए पहले पेश हुआ ताकि पैसे का पूरा
इस्तेमाल हो
-नोटबैन से डिजिटल इकॉनोमी में रफ्तार आई-
-पेट्रोलियम की कीमतों में कमी आ सकती है
-नोटबंदी का असर आनेवाले वित्तीय वर्ष में
खत्म हो जाएगा
-विश्व बैंक ने कहा है कि भारत की विकास दर
7.6 फीसदी रहेगी
-महिला,मजदूर,किसान, पिछड़ों तक विकास पहुंचा
है
-नोटबंदी के बाद बहुत ज्यादा पैसा बैंकों में जमा
हुआ है
-नोटबंदी के बाद बैंक लोगों के सस्ते लोन दे रहे
हैं
-महंगाई दर छह फीसदी से नीचे ले आएं- जेटली
-धीमी पड़ी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी
-भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा
डिसइन्वेस्टमेंट करने वाला देश बना
-दाल का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद
-कालेधन से लड़ाई लड़ रहे हैं- जेटली
-सरकार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है
-भारी उम्मीदों के साथ सरकार को जनादेश मिला
-पहली बार महंगाई काबू में आई, कालेधन पर
लगाम लगी
-वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश किया।

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