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राशन दुकानों से बांटे गये खाद्यान्न का सत्यापन होगा

जबलपुर | 25 दिसंबर 2017

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को वितरित किये गये खाद्यान्न के सत्यापन के लिए जिले में स्थित सभी राशन दुकानों की जांच की जायेगी।  यह निर्णय आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई जनप्रतिनिधियों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े विभागों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में लिया गया।  कलेक्टर महेश चन्द्र चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई इस बैठक में बरगी विधायक श्रीमती प्रतिभा सिंह एवं पनागर के विधायक श्री सुशील तिवारी इंदू भी मौजूद थे।
ज्ञात हो कि राशन दुकानों से खाद्यान्न वितरण में की जा रही अनियमितताओं की शिकायतें कल शनिवार को प्रभारी मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला योजना समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई थी। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की आज की संयुक्त बैठक का आयोजन इन्हीं शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में किया गया था।
बैठक में कलेक्टर ने राशन दुकानों की जांच और उपभोक्ताओं को वितरित खाद्यान्न का सत्यापन का कार्य एस.डी.एम. और तहसीलदारों से कराने के निर्देश दिये हैं।  उन्होंने कहा कि खाद्यान्न वितरण के सत्यापन का कार्य 27 दिसंबर से प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए और इसे अभियान के रूप में संचालित कर 15 दिन में पूरा कर लिया जाये।
श्री चौधरी ने खाद्यान्न वितरण के सत्यापन के लिए सभी एस.डी.एम. और तहसीलदारों को उनके क्षेत्र की राशन दुकानों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश जिला आपूर्ति नियंत्रक को दिये हैं।  उन्होंने सत्यापन के कार्य में सहायता के लिए एस.डी.एम. और तहसीलदार के साथ खाद्य निरीक्षक अथवा सहकारिता निरीक्षक को तैनात किये जाने की निर्देश भी दिये।  कलेक्टर ने कहा कि सत्यापन के दौरान यह देखा जायेगा कि राशन दुकानों से कितना खाद्यान्न उपभोक्ताओं को बांटा जाना था, कितना वितरित किया गया और कितना बंटने से शेष रह गया।  उन्होंने कहा कि वितरित और वितरण से शेष रह गये खाद्यान्न का मिलान राशन दुकानों की स्टॉक पंजी से भी किया जायेगा। श्री चौधरी ने जिला आपूर्ति नियंत्रक को एक अप्रैल से अवितरित खाद्यान्न की माहवार जानकारी तैयार कर उनके समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये।
कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण समय पर और तय मात्रा में हो यह हर हाल में सुनिश्चित किया जाये। इस बारे में मिली शिकायतों को गंभीरता से लिया जायेगा और जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्यवाही की जायेगी। श्री चौधरी ने इस मौके पर नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों को भी भण्डार गृहों से राशन दुकानों तक खाद्यान्न का उठाव समय पर करने की हिदायत दी है। कलेक्टर ने बैठक में पी.ओ.एस. मशीनों से खाद्यान्न वितरण में आ रही कठिनाइयों की जानकारी भी तलब की।  उन्होंने कहा कि जिन राशन दुकानों पर पी.ओ.एस. मशीनों की खराबी के कारण खाद्यान्न का वितरण नहीं हो पा रहा है वहां खाद्य आयुक्त से अनुमति प्राप्त कर मैन्युअल तरीके से उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरित किया जाये।
बैठक में कलेक्टर ने पी.ओ.एस. मशीनें खराब होने के कारण भी जिला आपूर्ति नियंत्रक से पूछे।  उन्होंने कहा कि यदि मशीनें जानबूझकर खराब की जा रही है तो संबंधित राशन दुकानदार को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार मानकर उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाये।  श्री चौधरी ने तकनीकी कारणों से खराब हुई मशीनों की दुरूस्ती के लिए शीघ्र जरूरी कदम उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस बारे में प्रमुख सचिव खाद्य को भी पत्र लिखा जाये। कलेक्टर ने दूसरी कम्पनी की पी.ओ.एस. मशीनें अथवा नये वर्जन की मशीनें जिले को प्रदाय करने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश भी बैठक में दिये।  बैठक में बताया गया कि डी.एस.के. डिजिटल कम्पनी द्वारा प्रदाय की गई पी.ओ.एस. मशीनों में खराबी की शिकायतें आम होती जा रही हैं।  जबलपुर जिले में भी इसी कम्पनी द्वारा मशीनें प्रदाय की गई हैं।  इस कम्पनी की मशीनों को दूसरी कम्पनी की मशीनों से बदल दिये जाने अथवा राशन दुकानों पर नये वर्जन की मशीनें लगाने से खाद्यान्न वितरण में आने वाली समस्या को दूर किया जा सकता है।

25 हजार नये परिवारों की पात्रता पर्ची जारी : जनवरी माह से मिलेगा खाद्यान्न

बैठक में बताया गया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अगस्त 2016 के बाद से जिले में प्राथमिकता वाले परिवारों की सूची में जोड़े गये करीब 42 हजार नये परिवारों में से भारत सरकार द्वारा 25 हजार 560 परिवारों को पात्रता पर्ची जारी कर दी गई है और उसी के अनुरूप जिले का खाद्यान्न का आबंटन भी बढ़ा दिया गया है। इन नये परिवारों को जनवरी माह से ही खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा।  जबकि शेष परिवारों की पात्रता पर्ची आगामी माह में जारी होगी।
बैठक में विधायक सुशील तिवारी इंदू ने समर्थन मूल्य पर उड़द, मूंग और अरहर का विक्रय करने वाले पाटन क्षेत्र के किसानों को अभी तक भुगतान न किये जाने का मुद्दा उठाया।  श्री तिवारी ने कहा कि दो माह पहिले उन्होंने इस बारे में शिकायत की थी।  लेकिन शिकायत पर जांच की कार्यवाही प्रारंभ हो जाने के बावजूद ऐसे किसानों को तो भुगतान कर दिया गया जो पात्र नहीं थे या जिनकी उपज की गुणवत्ता खराब थी। वहीं ऐसे किसान जो वास्तव में हकदार है और उनकी उपज की गुणवत्ता भी अच्छी थी उनका भुगतान रोक दिया गया।  विधायक श्री तिवारी ने कहा कि किसानों को उनकी उपज की कीमत का भुगतान हो इस दिशा में प्रशासन को शीघ्र कदम उठाने होंगे।
कलेक्टर श्री चौधरी ने अपात्र किसानों को भुगतान किये जाने की इस शिकायत पर अपर कलेक्टर संजना जैन को अलग से जांच करने के निर्देश दिये हैं।  उन्होंने अपर कलेक्टर से कहा कि जांच कार्यवाही जारी रहने के बावजूद क्षेत्र के सहकारी बैंक से किसानों को किये गये भुगतान का विवरण प्राप्त करें और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाये उसके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करें।  कलेक्टर ने विधायक श्री तिवारी को आश्वस्त किया कि उनकी शिकायत का जल्दी ही निराकरण होगा और किसानों को उनकी उपज का शीघ्र भुगतान किया जायेगा।  उन्होंने अधिकारियों को भी इस मामले में तत्परता बरतने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने क्षेत्र के किसानों की मूंग, उड़द और अरहर की ग्रेडिंग का कार्य शीघ्र पूरा करने तथा एफ.ए.क्यू. मापदण्ड के अनुरूप छनाई और सफाई के बाद उसके भण्डारण की कार्यवाही अविलंब करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये।
बैठक में कलेक्टर ने धान उपार्जन की स्थिति की समीक्षा भी की और खरीदी केन्द्रों पर बारदानों की उपलब्धता की जानकारी ली।  इस अवसर पर बताया गया कि जिन खरीदी केन्द्रों पर बारदानों की कमी थी उसे दूर कर लिया गया है। जिले को बारदानें की 700 गठाने प्राप्त हो गई हैं।  नागरिक आपूर्ति निगम से 1300 गठाने और मांगी गई हैं वो भी जल्दी ही प्राप्त हो जायेंगी।  बताया गया कि जिले में अभी तक 128 लाख Ïक्वटल धान का उपार्जन किया जा चुका है और किसानों को भुगतान के लिए 134 करोड़ रूपये जारी किये गये हैं। कलेक्टर ने बैठक में जिले में यूरिया की उपलब्धता की जानकारी भी ली।  बताया गया कि जिले में पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध है।  किसानों के बीच छोटे दाने के यूरिया की ज्यादा मांग है इसकी आपूर्ति भी शीघ्र ही समितियों के माध्यम से किसानों को की जायेगी।  इफको का 1500 टन छोटे दाने के यूरिया की रैक आ चुकी है और 800 टन छोटे दाने के यूरिया की एक और खेप जल्दी ही आने वाली है।

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